कोभिड-१९ को कहरबीच जारी लकडाउनका वेलामा समेत दलितमाथिको हिंसाको कहर नियन्त्रित भएनन् । सबै हिंसाका फेहरिस्त राखिसाध्य छैन, तर ११-१२ वर्षका कलिला नानीको बलात्कार हुँदा, मारिँदासमेत सरकारको उपस्थिति अनुभव गर्न सकिन्न ।

महिला तथा बालबालिकामन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ, थाहा पाइन्न । तीनजना युवा मारिएर त्यति नै युवा बेपत्ता हुँदा पनि सरकारको यस्तो संवेदनहीनता र बेवास्ता सायद कुनै भयंकर निरंकुश शासनमा समेत हुने थिएन । यसको खास कारण हो, सरकारमा दलित न्यायप्रति पूर्ण अनिच्छा । सरकार असफल छ भन्न पनि मिल्दैन, किनभने असफल हुन केही प्रयास त गरेको हुनुपर्छ । सरकारको प्रयास शून्य छ ।

राज्यउत्पादित र संरक्षित हिंसा : जातको अर्को नाम भनेकै हिंसा हो । जात अहिलेसम्म टिकेको नै हिंसाको बलमा हो । दलितले पनि जात स्वीकार गरेको पाइँदैन । दलितले पनि जात मानेको भए जात व्यवस्था लागू गर्न राज्यद्वारा त्यति हिंस्रक र बर्बरतापूर्ण कानुन बनाउन आवश्यक नै हुने थिएन । शाह–राणाकालमा समेत जान–अन्जानमा दलितलाई छुँदा वा दलितले छोएको खाँदा ‘उच्च जात’लाई पनि तीन तहका सजाय र शुद्धीकरण चाहिन्थ्यो ।

तीनजना युवा मारिएर त्यति नै युवा बेपत्ता हुँदा पनि सरकारको यस्तो संवेदनहीनता र बेवास्ता सायद कुनै भयंकर निरंकुश शासनमा समेत हुने थिएन । यसको खास कारण हो, सरकारमा दलित न्यायप्रति पूर्ण अनिच्छा ।

त्यस्तै, मानौँ एकजना ‘उच्च जात’ले दलितको हातको खाना खायो भने त्यो ‘उच्च जात’को हातबाट कसले खायो र फेरि तिनको हातबाट क–कसले खाए भनेर अहिलेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङजस्तो गरी सबैलाई शुद्धीकरण गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो पनि राज्यद्वारा तोकिएको अधिकारीबाट । पैसा तिरेर शुद्धीकरण भएको सर्टिफिकेट लिनुपर्थ्यो, राज्यबाट । नियम पढ्दा यस्तो आभास हुन्छ, राज्यद्वारा एकपक्षीय रूपमा लादिएको हो, जात व्यवस्था । परिणाम थाहा भएको भए खस-आर्यले समेत यसलाई मान्ने थिएनन् ।

नेपालमा राज्यले नै कानुन र नीतिनियम बनाएर जात व्यवस्था लागू ग-यो, करिब ५० वर्षअघिसम्म । मनुस्मृतिजस्ता हिन्दू धर्मग्रन्थहरूकै आधारमा हुबहुजस्तै नक्कल गरेर कानुन बनाइएको थियो । राज्यले नै दलितको हत्या ग-यो, ‘उच्च जात’हरूलाई पनि दलितको हत्या गर्ने लाइसेन्स दियो । एउटा दलितको विनाकारण हत्या गरे पनि एउटा ‘उच्च जात’ले कुनै भौतिक सजाय भोग्नु नपर्ने भयो । दलितले ‘उच्च जात’को महिलासँग यौनसम्पर्क ग-यो, बिहे ग-यो भने उसलाई सार्वजनिक स्थलमा मृत्यदण्ड दिइन्थ्यो ।

१८८७ सालको घटना उदाहरणीय छ । पोखराको बेगनासताल र रूपातालबीचको पचभैया गाउँमा लाटा सुनार भन्नेले जैसी विधवासँग यौनसम्पर्क गरेको स्विकारेपछि माझखान अदालतले के गरौँ भनेर काठमाडौंमा पत्र पठाउँछ । उताबाट लाटालाई सर्वस्वहरणसहित सार्वजनिक स्थलमा झुन्ड्याएर मार्नु, विधवालाई सहर घुमाउनु, र जान–अन्जानमा ती महिलाको हातको भातपानी खाने उनका नातेदारलाई शुद्धीकरण गराउनु भन्ने आदेश आउँछ ।

हामीले अहिले भोगिरहेको हत्या र हिंसा यसैको विरासत हो । राज्यउत्पादित र संरक्षित हत्या र हिंसा हो । त्यसैले ‘उच्च जात’ले अझै पनि दलितलाई मारे पनि केही हुँदैन । दलितलाई मात्र ‘डिस्पोजेबल’ शरीरको रूपमा लिइन्छ । राज्यले पनि अझै हत्या र हिंसालाई संरक्षण दिइरहेको छ, कुनै न कुनै तरिकाले । त्यसकारण अहिले भइरहेको हत्याहिंसाको पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।

न्यूनीकरण र जातीय न्यायको पूर्ण जिम्मा पनि उसैले लिनुपर्छ । यी जातीय हत्या र हिंसा कुनै कुरीतिका कारणले होइन, अशिक्षा वा अज्ञानले होइन, परम्पराले होइन, राज्यद्वारा आयोजित, व्यवस्थित र कानुनी बलका आधारमा भइरहेका छन् । यस्तो ऐतिहासिक बर्बरता, घोर अन्याय र अत्याचारका लागि राज्यले दलितसँग इमानदारीपूर्वक नैतिकताका साथ माफी माग्नुपर्छ ।

जातबारे गहिरो ऐतिहासिक अन्धता : नेपालमा जातसम्बन्धी ऐतिहासिक बुझाइमा निकै गहिरो अन्धता छ । यो राज्यउत्पादित र संरक्षित घोर अन्याय र अत्याचारको आलो इतिहास धेरैलाई थाहा छैन, पढेलेखेकै ‘उच्च जातका’लाई समेत । पञ्चायतले जातबारे पढ्न-पढाउन मात्र होइन, सार्वजनिक छलफल गर्नसमेत बन्देज लगायो । जातबारे राजनीतिक काम गर्न दिएन ।

राज्यका कामकारबाहीमा जातको गन्ध आउनै दिएन । तर, यसको अर्थ उसले जात हटाउन खोजेको भने होइन । जातलाई राज्यको नीतिनियमको मुख्य अंगको रूपमा त हटायो, तर सामाजिक रूपमा भने जातीय उँच-नीचलाई जारी नै राख्नुपर्छ भनिरह्यो । २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन ल्याइएपछि दलितले पशुपति मन्दिर पस्न खोज्दा दरबारले भन्यो, हामीले जातीय उँच-नीच हटाएका छैनौँ, कानुनका अगाडि बराबर भनेको मात्र हो । यसकारण, नेपालमा पहिलोपटक जातीय उँच-नीच कानुनी रूपमा ०४७ सालपछि मात्र हटेको हो ।

पञ्चायतले त जातको छलफलसमेत गर्न दिएन नै, ०४७ सालपछि सीमित लोकतान्त्रिक समयमा जातबारे राजनीति ह्वात्तै बढे पनि नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा कहीँ कतै फिटिक्कै पठनपाठन भएन । भारतको समाजशास्त्र भनेको जातको समाजशास्त्रजस्तै थियो, करिब ०४७ सालसम्म । तर, नेपालको समाजशास्त्र–मानवशास्त्रमा जातसम्बन्धी एउटा छुट्टै पाठ्यक्रमको त कुरै छाडौँ, एउटा लेखसमेत संलग्न गरिएन ।

मैले ०६२ सालमा एमए सक्ने वेलासम्म पनि जात के हो भन्नेबारे एउटा लेख पनि राखिएको थिएन । चैतन्य मिश्र, डिल्लीराम दाहाल र कृष्ण भट्टचनहरूले यसबारे के उत्तर दिनुहुन्छ कुन्नि ? अहिले अलि–अलि लेख राखिएका छन्, तर नेपालका समाजशास्त्र र मानवशास्त्रका विभागमा उच्चजातीय पुरुषको बोलवाला छ । एकजना दलित प्रोफेसर फेला पार्न सकिन्न । भरपर्दो तथ्यांक छैन, अध्ययन भएका छैनन् । तर, महिला र दलित विद्यार्थीसँग कुरा गर्दा यी विभाग धेरै हदसम्म जातवादी र ‘सेक्सिस्ट’ भएको सुनिन्छ ।

अहिले यी स्थान ब्राह्मणवाद र महिला द्वेषका ‘ब्रिडिङ ग्राउन्ड’ बन्न पुगेको जस्ता देखिन्छन्, सुनिन्छन् । के सरकारको लगानीमा चलेका विश्वविद्यालय र विभाग समावेशी हुनुपर्दैन, विषयवस्तु, प्राध्यापक र विद्यार्थी सबैका हिसाबले ? अहिले विद्यालयस्तरमा जातसम्बन्धी अलि–अलि सामग्री राखिएका छन्, तर तिनले दलितलाई झन् ‘स्टेरियोटाइप’ गर्नेबाहेक केही गर्दैनन् ।

जातसम्बन्धी पढाइ, लेखाइ र ज्ञानलाई दबाइँदै आएको छ । विद्यार्थीलाई भयावह अन्धकारमा राखिएको छ । यसकारण धेरै पढेलेखेका भनिने ‘उच्च जातीय ज्ञाता’मा पनि जातबारे अज्ञानता देखिन्छ । पर्याप्त संवेदनशीलता भेटिन्न । दलितको समावेशिता, आरक्षण वा अन्य दलितकेन्द्रित कार्यक्रमको विरोध हुनुमा, दलित घृणा बढ्नुमा यो जातीय असाक्षरताको पनि ठूलो हात छ ।

दलित अन्य क्याटगोरीजस्तै : यो जातीय असाक्षरता, दलितको कमजोर राजनीतिक शक्ति वा खस–आर्य अगुवाहरूको बेइमानीले गर्दा दलित अहिले अन्य खस–आर्य, महिला, मधेसी, जनजाति, अपांगजस्तै एउटा समूहमा परिणत भएको छ । दलितमाथिको ऐतिहासिक अन्याय र अत्याचार बिर्सिएको छ । संविधान, कानुन र नीतिनियममा खस-आर्य र दलितलाई एउटै समूहजस्तो गरिएको छ ।

खस–आर्यबाहेकका सबै समूहले राज्यबाट ऐतिहासिक दमन र अन्याय भोगे । तर, महिला र दलितले जस्तो बन्देज, अपमान, हिंसा अरूले भोग्नुपरेन । महिलाभन्दा पनि झन् बढी दलितले भोगे । एकजना जनजाति वा मधेसी र एकजना दलित राज्यका निकायमा नदेखिनुमा आकाश–जमिनको फरक छ । तर, के हुन गयो भने त्यत्रो ऐतिहासिक अन्याय भोग्ने १५–२० प्रतिशत दलितलाई जम्मा नौ प्रतिशत कोटा छुट्याइयो ।

यसमा खस–आर्य समूहका अगुवाहरूको सरासर कुनियत र झेल छ । दलितबाहेक अन्य समूह अन्यायमा परेका छैनन् भनेको होइन, तर अन्यायको मात्रा र प्रकारमा भने निश्चित रूपमा भिन्नता छ । हामीले साँच्चै नै समानता र न्यायमूलक समाज बनाउने हो भने, जातीय हिंसा न्यूनीकरण गर्ने हो भने, दलितको विशिष्ट अवस्था र उनीहरूमाथि भएका घोर ऐतिहासिक अन्यायलाई मनन गर्नुपर्छ । दलितलाई क्षतिपूर्तिकारी न्यायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको नेकपा डबल उल्टो पञ्चायती तरिकाको अब जातको कुरै गर्न हुन्न भन्ने विचारधारातिर पुगेको छ ।

साह्रै फितलो कानुन : राज्य र केही हदसम्म दलितले के ठानेका छन् भने जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको कानुनले जातीय हिंसा घटिहाल्छन् । खासमा यो कानुन निकै फितलो र निष्प्रभावी छ । यो कानुन जातीय हिंसा घटाउन वा दलितका लागि न्याय बढाउनका निमित्तभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि ल्याइएको थियो । नत्र यति सारै फितलो र निष्प्रभावी हुने थिएन होला । कार्यान्वयन हुनै नसक्ने कानुनलाई के कानुन भन्ने? एउटा सामान्य प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरिदिँदा र उल्टो मिल्न दबाब दिँदासमेत यो कानुनले उसलाई कुनै उत्तरदायी बनाउन सक्दैन । त्यसमा पनि ब्राह्मणको प्रभुत्व भएको अदालतको कुरै नगरौँ ।

नेपालको ब्राह्मणवादी न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरी, निकै कडा र प्रभावकारी कानुन निर्माण नगरी जातीय हिंसाबाट पीडितले न्याय पाउने आस पटक्कै गर्न सकिँदैन । सयौँ वर्षसम्म ब्राह्मणवादी मूल्यमान्यता र जातीय उँच-नीचको कानुनबाट चलेको अनि आफैँ अन्याय र अत्याचारको मुख्य अंग बनेको प्रहरी र अदालतलाई समानता र न्यायमूलक बनाउन न राज्यले कुनै गतिलो काम गरेको छ, न दलितहरूले त्यस्तो भएको महसुस गर्न नै सकेका छन्।

(विक पिट्सवर्ग युनिभर्सिटी, अमेरिकाबाट पिएचडी गरिरहेका लेखक र अध्येता हुन्)