सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले समानता र न्यायको पक्षमा संघर्ष र क्रान्ति गर्दै आएको इतिहास छ । राज्यसत्ताले श्रमजीवी, मजदुर र बहिष्करणमा पारिएका समुदायमाथिको थिचोमिचोको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनको चारित्रिक विशेषता हो । दास–मालिक युगमा राज्यव्यवस्थाले दासमाथि गरेको अमानवीय अत्याचार होस् वा औद्योगिक क्रान्तिसँगै विकास भएको एकाधिकारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले श्रमिकमाथि गरेको चरम शोषण र दमनविरुद्ध श्रमजीवी मजदुर वर्गलाई संगठित गर्दै भएका क्रान्ति हुन्, त्यसको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले नै गरेका थिए ।
श्रमजीवी वर्गकै संघर्षका कारण संसारभरि सानदार क्रान्ति र संघर्षले सामन्ती, एकाधिकार पुँजीवादी सत्तालाई पल्टाइदिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन शक्तिशाली भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवादसम्म आइपुग्दा थप रक्षात्मक हुन पुगेको छ । नेपालमा पनि ००६ वैशाख ६ गते ‘नागरिक अधिकारका लागि लड्ने’ प्रतिबद्धतासहितको पर्चा जारी गरेर गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा आयो ।
१५ सेप्टेम्बर १९४९ मा जारी भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा मजदुर, श्रमजीवी, किसान र उत्पीडित निम्न पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने जनवादी सरकार स्थापना गर्ने र सबै जातिको स्वतन्त्रताको मुद्दा उठाएको थियो । जातपात, नश्ल र जातिका आधारमा गरिने भेदभाव खतम पार्ने उद्घोष पनि घोषणापत्रमा गरिएको थियो ।
दस्तावेज र भाषणमा न्याय र समानताका पक्षपाती देखिए पनि व्यवहारतः नेकपा वर्णवादी चिन्तनबाट मुक्त छैन
माक्र्सवादले श्रमजीवी, मजदुर र उत्पीडित वर्गलाई समाजलाई अगाडि बढाउने निर्णायक चालक शक्तिको रूपमा व्याख्या गर्छ । त्यसैगरी, क्रान्तिको आधारभूत वर्ग पनि यसैलाई मान्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको गठन निरंकुश तानाशाही सत्ताको अन्त्य गरी श्रमिक, मजदुर र उत्पीडित वर्ग मुक्ति गर्ने जनवादी सत्ताको स्थापनाका लागि भएको थियो । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएका हरेक क्रान्ति र संघर्षमा दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित जाति र क्षेत्रले निकै ठूलो बलिदानी गरे ।
यद्यपि, मजदुर, श्रमिक र उत्पीडित समुदायमाथि भइरहेको दमन र थिचोमिचोको अन्त्य भइसकेको छैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओले जनतालाई नै असली नायक ठान्थे भने कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिको मुख्य स्रोत नै जनसम्बन्धलाई मान्थे । नेपालमा भएका ऐतिहासिक कम्युनिस्ट संघर्षका क्रममा तिनले विकास गरेको जनसम्बन्ध अहिले उल्टिएर प्रतिक्रान्तिको बाटोमा लम्किरहेको छ । कम्युनिस्टप्रतिको विश्वासका कारण जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको जनादेश एकमनावादी शासनमा रूपान्तरित भएको छ ।
नेकपाको क्रियाकलापले श्रमजीवी, मजदुर, दलित र सीमान्तकृत समुदायको वर्ग दुस्मनमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेको छ । सरकार कम्युनिस्टको अस्तित्व नै गुमाएको सिद्धान्तहीन, विचारहीन, दिशाहीन बहुलट्ठीपनाको यात्रामा हिँडिरहेको छ । त्यसैले यो सत्ता गरिब, मजदुर, श्रमिक, दलित र सीमान्तकृतको आशाविरुद्ध जिहादी बाटोमा हिँडिरहेको सयौँ दृष्टान्त छन् । पार्टीकै नेता÷कार्यकर्ता शक्तिको स्रोत श्रमिक, दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथि धावा बोलिरहँदा पार्टीका लागि कुनै छलफल र बहसको विषय नबन्नु त्यसैको उदाहरण हो ।
विचार र व्यहारको बेमेल
सामान्यतया पार्टी राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र विचारले निर्देशित हुन्छन् । नेता र कार्यकर्ताको जिम्मेवारी निश्चित विधि र पद्धतिअनुरूप हुने गर्छ । सोही सिद्धान्त र विचारले निर्देशित गरेका गतिविधि नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले जनतासम्म पु¥याउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, सरकारी नेकपा सिद्धान्त र विचारहीन र व्यावहारिक रूपमा विभेदकारी र जातिवादी पार्टीतर्फ उन्मुख छ ।
त्यसो त नेपालका कम्युनिस्ट नेताका भनाइ र गराइमा तालमेल नभएका कारण सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सांस्कृतिक र नैतिक समस्यामा फसेको आलोचना हुँदै आएको छ । नेतृत्व सामन्ती र बुर्जुवा प्रवृत्तिको हुनु क्रान्तिकै लागि घातक हुने विश्लेषण दस्तावेजहरूमा गरिएको छ । माओवादी आन्दोलनका क्रममा त्यस्ता व्यक्ति र प्रवृत्तिमाथि निर्मम कारबाही हुने गरेका दृष्टान्त भेटिन्छन्, तर, सोही पार्टीसमेत संलग्न भएर बनेको नेकपाका नेता कार्यकर्ता नवसामन्त र दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरित भइरहेका छन् ।
यति मात्रै होइन, सर्वहारा, गरिब, श्रमिक, मजदुर र दलितका मुद्दा सत्ता चढ्ने भ¥याङ मात्रै भएका छन् । नेकपाका गतिविधिले श्रमिक, मजदुर, दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथि गम्भीर धोका भएको कुरा बुझ्न कुनै शास्त्र पढिरहनु पर्दैन । चिनियाँ नेता माओले सन् १९३४ अक्टोबरबाट एक वर्ष लामो लङमार्च चलाएका थिए । ११ ओटा प्रान्तका विभिन्न गाउँसम्म पुगेर माओले जनसम्बन्ध विस्तार र अवसरवादी तथा प्रतिक्रियावादीविरुद्ध पार्टीभित्रै चलाएको शुद्धीकरण पनि थियो, त्यो ।
भएका ऐतिहासिक कम्युनिस्ट संघर्षका क्रममा तिनले विकास गरेको जनसम्बन्ध अहिले उल्टिएर प्रतिक्रान्तिको बाटोमा लम्किरहेको छ । कम्युनिस्टप्रतिको विश्वासका कारण जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको जनादेश एकमनावादी शासनमा रूपान्तरित भएको छ ।
तर, नेकपा नेतृत्व सत्ता—शक्तिको चरम दुरुपयोग, भ्रष्टाचारी, दलालीकरणमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेको छ । आमूल परिवर्तनका लागि भएका क्रान्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायलाई थप पाखा पार्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । दस्तावेज र भाषणमा न्याय र समानताका पक्षपाती देखिए पनि व्यवहारतः नेकपा वर्णवादी चिन्तनबाट मुक्त छैन ।
‘जातजातिको अधिकारको कुरा गर्ने ?’ भन्दै केपी ओली दलित र सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदायलाई धम्की दिन्छन्, अनि अर्कोतिर आफैँ सरकारीनिवास बालुवाटारमा ‘ओली जाति’को भेला आयोजना गर्छन् । छुवाछूत—भेदभावको अन्त्य नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको सबैजसो दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ, तर पार्टीकै नेता कार्यकर्ता दलितमाथि छुवाछूत—भेदभाव मात्रै होइन, हैकमवादी शासन गर्छन् ।
दलितलाई नेतृत्वको रूपमा स्विकार्दैनन् र क्षमतावान् व्यक्तिलाई जिम्मेवारीसमेत नदिएर पाखा लगाउँछन् । नेतृत्व चाकडी र गुलामीको अपेक्षा गर्छन् । यस्तो सामन्तवादी र मनुवादी चिन्तन प्रणालीकै कारण देशैभरि दलितमाथि अत्याचार हुँदा सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मुकदर्शक बन्छन् ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच ०७५ मा भएको ६ बुँदे सम्झौतामा एकीकृत पार्टीले समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हुने सहमति गरेका थिए । यो सैद्धान्तिक अवधारणामा दलितमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम के हो ? मुखमा माक्र्सवाद र व्यवहारमा विभेदकारी जातिवादी व्यवहार गर्ने नेता÷कार्यकर्ताको रूपान्तरण गर्ने नीति यो पार्टीमा छ ?
मानवताविरुद्धको अपराधको रूपमा रहेको छुवाछूत–भेदभाव र विभेद अन्त्यका लागि सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यक्रमविना नेकपाले समाजमा न्याय र समानाता ल्याउन सक्छ ? अहिले पनि भू–सामन्तले दलितलाई हलिया, हरुवा, चरुवा राख्ने व्यवस्था अन्त्यको नेकपा र उसको सरकारसँग कुनै कार्यक्रम छ ? उत्तर सीधा छ, पार्टी र सरकार दुवैका लागि यो एजेन्डा नै होइन ।
विडम्बना ! अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका अजित मिजारको लास तीन वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालमा रहनु नेकपाका लागि कुनै सवालै होइन । छुवाछूत—भेदभाव र विभेदजस्तो अपराधका मुद्दालाई मेलमिलापमा टुंग्याउन सबैभन्दा बढी यही पार्टीको संलग्नता हुने गर्छ । यति मात्रै होइन, दोलखामा नेकपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले नै दलितमाथि कुटपिट गर्छ, तर उसैको हैकम र दमनबीच दलितले बाँच्नुपर्छ ।
दस्तावेजमा उल्लेखित सिद्धान्त, विचार र व्यवहारबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई विश्लेषण गर्दा नेकपा मूलतः दलितविरोधी र विभेदकारी जातिवादको रक्षाकवच बनिरहेको छ । त्यसैले नेकपाले दलितमाथि गरेको व्यवहारले यो पार्टी मूलतः दलितविरोधी यात्रामा तीव्रतर गतितिर हिँडिरहेको देखाउँछ ।
सबैजसो सामाजिक सरोकार राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् र त्यसलाई राजनीतिक आन्दोलनले व्यवस्थापन गर्छ । नेपालमा दलितमाथिको विभेद र छुवाछूत—भेदभाव सामाजिक—सांस्कृतिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण सवाल हो । संघर्षका क्रममा यस्ता सवाल मुद्दाका रूपमा स्थापित त भए, तर अनिवार्य सम्बोधन गर्नैपर्ने सवालका रूपमा अझै पनि राजनीतिक दलहरू लिन तयार छैनन् ।
विडम्बना ! अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका अजित मिजारको लास तीन वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालमा रहनु नेकपाका लागि कुनै सवालै होइन । छुवाछूत, भेदभाव र विभेदजस्तो अपराधका मुद्दालाई मेलमिलापमा मिलाउन सबैभन्दा बढी यही पार्टीको संलग्नता हुने गर्छ ।
जातिवादी मनोरोगबाट ग्रसित नेतृत्व दलितमाथिको गम्भीर अपराधका घटनामा पनि बोल्दैनन् । आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिको नारा दिने कम्युनिस्ट सबैभन्दा श्रमिक, मजदुर र सीमान्तकृतले न्यायको आवाज उठाउँदा पार्टीसत्ताको अहंकार प्रदर्शन गर्छ र न्याय खोज्नेमाथि नै दमन गर्छ । कम्युनिस्ट आदर्शभन्दा जातिवाद हावी भएकै कारण कास्कीका नेकपा अध्यक्ष र प्रदेश सभा सदस्य न्याय खोज्ने दलितमाथि धावा बोलिरहेका छन् ।
नेकपाको कृष्ण प्रवृत्ति
यही वैशाख २४ गते नेकपाका कास्की जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर थापाको जातिवादले भरिएको दलितमाथि धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । उनले विज्ञप्ति जारी गर्नुको कारण थियो, जातीय विभेदमा संलग्न आफ्नै जाति र पार्टीका कार्यकर्ता र छिमेकीमाथि कानुनी कारबाही रोक्नु र न्याय माग्ने सुनारलाई धम्काउनु ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा मृत्य भएका भाइको किरिया गर्न नेकपाकै मोहन सुनारले सार्वजनिक किरियापुत्री भवनको माग गर्दा उनलाई उल्टै धम्क्याइयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउनु सबैको अधिकारको कुरा हो, तर सुनारलाई किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिनु गम्भीर प्रकृत्तिको जातीय विभेद नै हो । पार्टीको जिल्ला समिति सदस्यसमेत रहेका मोहनमाथि विभेद भएपछि न्यायिक प्रक्रियामा जानु स्वाभाविक कुरा हो ।
प्रहरीले जाहेरीका आधारमा विभेद गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु र न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्नेबित्तिकै पीडकलाई छुटाउन विज्ञप्ति नै जारी गरी दबाब दिनु कुन कम्युनिस्ट नैतिकता हो ? दलितले बगाएको रगत र पसिनामाथि पौडिएर नेतृत्वमा पुगेका जिल्ला नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य नै दलितले न्यायका लागि गरेका मागलाई किन ‘उच्छृङ्खल तŒव’ देख्छन् ? पीडितले न्याय माग्नु कुन दृष्टिले उच्छृङ्खल हुन्छ ? यो कुन माक्र्सवादी अवधारणा हो ? थापाले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
मोहन सुनारलाई धम्क्याएर कज्याउने र कथित जातीय सर्वोच्चताको अहंकारको हुंकार गर्ने जातिवादी ? सयौँ वर्षदेखि दलितलाई मानिस हुनै नदिने विभेद, अपमान र विभेद गर्ने कृष्ण थापाको खलक सामाजिक सद्भावका प्रतीक कि न्याय र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि संघर्ष गर्ने दलित सद्भाव दूत ? यी सबै प्रश्नको जवाफ खोज्दा स्पष्ट हुन्छ कि दलितले न्याय खोज्नु थापाका लागि अभिशाप हो ।
जातीय दम्भ र निकृष्ट स्तरको मानवताविरोधी अपराधका संरक्षक थापा कसरी न्यायका पक्षपाती कम्युनिस्ट हुन सक्छन् ? यस्ता मानवताविरोधी दलितविरोधी जातीय अहंकारवादी, मनुवादी, दलितविरोधी वा जनविरोधी कम्युनिस्ट नामकै भद्दा मजाक हुन् । जातीय अहंकारवादी कृष्ण थापाको यो प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आवरणमा गरिएको घोर अमानवीय अपराध हो ।
पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागलाई ‘जातीय अतिवाद प्रोत्साहन गर्न खोजेको’ आरोप लगाउँछन् ? जातीय आधारमा विभेद गर्ने र उनीहरूलाई जोगाउने थापा जातिवादी हुन्छन् कि न्याय खोज्ने दलित ? यति मात्रै होइन, कानुनी अधिकारको लडाइँ लडेका मोहन सुनारविरुद्ध थापाले विज्ञप्तिमा जातीय सद्भाव धमिल्याउने षड्यन्त्र गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु भनेको एक–अर्काको पहिचान र अस्तित्वलाई सम्मान गर्नु हो ।
कम्युनिस्ट आदर्शभन्दा जातिवाद हावी भएकै कारण कास्कीका नेकपा अध्यक्ष र प्रदेश सभा सदस्य न्याय खोज्ने दलितमाथि धावा बोलिरहेका छन् । दलितले न्यायका लागि गरेको मागलाई उनी किन ‘उच्छृङ्खल तŒव’ देख्छन् ? पीडितले न्याय माग्नु कुन दृष्टिले उच्छृङ्खल हुन्छ ? यो कुन माक्र्सवादी अवधारणा हो ? थापाले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
दलितले न्याय खोज्दा जातीय अहंकारवादको जगमा उभिएको सद्भाव भत्किन्छ भने भत्कियोस् । मोहन सुनारले भनेका छन्, ‘भाइको मृत्युमा यातना दिने समाजका केही तŒव नभएर केही हुँदैन, न्यायका लागि लड्छु ।’ अझै उनले सुनार र दलितको अडानविरुद्ध सत्ता र पार्टीको शक्ति प्रयोग गर्न छोडेका छैनन् । बलिदानीबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई खिल्ली उडाइरहेका छन् ।
पार्टीको कास्की जिल्ला अध्यक्षको भूमिकामा रहेका र प्रदेश सभा सदस्यले दलितमाथि गरेको अपराधबारे देशैभरि चर्चा छ । दलित समुदाय कृष्ण थापालाई कारबाही हुनुपर्ने मागसहित आवाज उठाइरहेका छन् । तर, विडम्बना ! गण्डकीका प्रगतिशील, न्यायका पक्षपाती प्रदेश सभा सदस्य वा कम्युनिस्ट नामधारी गैरदलित नेता÷कार्यकर्ता जातिवादी थापाविरुद्ध एक शब्द बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
पार्टी सिद्धान्त, विचार, विधि र अनुशासनमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने मानिन्छ । तर, नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्व यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनामा एक शब्दसमेत बोल्दैनन् । अमृतकुमार बोहोराको नेतृत्वमा नेकपामा अनुशासन आयोग छ । के दलितविरोधी कृष्ण थापामाथि नेकपाले कुनै अनुशासनको कारबाही गर्छ ? दलितमाथि विभेद गर्ने र धम्क्याउने कृष्ण थापामाथि कारबाही नहुनु सिंगो दलितमाथिको अपराध हो ।
कुनै पनि जिम्मेवार पार्टीले आफ्ना नेता÷कार्यकर्ताले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी लिन्छ । दलितविरोधी यस्ता घटनाको जिम्मा प्रचण्ड र केपी ओलीले लिनुपर्छ र विभेदकारी व्यक्तिलाई कारबाही गरिनुपर्छ । नेकपाभित्र कृष्ण थापाजस्ता जातिवादी र विभेदकारी नेता कार्यकर्ता प्रशस्त मात्रामा छन् । सरकारी नेकपाभित्र विकसित कृष्ण प्रवृत्ति दलितमाथिको अर्को अत्याचारको निरन्तरता हो । यस्तो अवस्थामा कि त कृष्ण प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ, कि त दलितले जातिवादी र विभेदकारी प्रवृत्तिविरुद्ध डटेर लड्नुपर्छ ।
अन्याय र अत्याचारविरुद्ध वर्षौंदेखि संघर्षरत दलितले सबै पार्टीमा भएको कृष्ण प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त संघर्षका लागि तयार हुनुपर्छ । यदि कृष्ण थापामाथि कारबाही भएन भने नेकपा अम्बेडकरले भनेझैँ ‘कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मण पुरुषको झुन्ड वा जातीय संगठन’मा रूपान्तरित हुँदै जानेछ । जसले समग्र वर्गीय र जातीय मुक्ति होइन, संरचनागत विभेद जोगाउने प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गर्नेछ ।
