विश्वसँगै नेपालपनि कोरोनासँग जुधिरहेको छ ।धेरैले यसका लागि अग्रपंक्तिमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी खटिरहेका उल्लेख गरेका छन् । तर उनीहरू जत्तिकै खटिरहेका सफाइकर्मीको पीडा भने छायाँमा परेको छ ।

मधेसको कुरा गर्दा दलितभित्रका पनि मेहत्तर र डोम समुदाय अहोरात्र सरसफाइका काममा खटिइरहेका छन् । सफाइ दलितभित्रका पनि सीमान्तकृत मानिने यी समुदायको पुख्र्यौली पेसा नै हो ।उनीहरू सफाइ गर्छन् तर विडम्बना, ५ प्रतिशतको पनि जागिर स्थायी छैन । नेपाल राउत मेहत्तर उत्थान समाजका अध्यक्ष मनोज मेहत्तरका अनुसार सरसफाइमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ५ प्रतिशत स्थायी,१०–१५ प्रतिशत करार र ८० प्रतिशतभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीमा छन् । मेहत्तर समुदायमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी निरक्षर भएकाले दैनिक ज्यालादारीमा पनि राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला नपाउने गरेको र पाउने रकममा पनि लेखापालहरूले अनियमितता गर्ने गरेका छन् ।खासगरी प्रदेश २ मा सफाइ कर्मचारीमाथिको शोषण विपद्मा समेत रोकिएको छैन । यो आलेख मुख्यतः सफाइ कर्मचारीले वर्तमानमा भोगिरहेका समस्यामा केन्द्रित छ ।

खेप्दै उच्च जोखिम
कोरोना संक्रमित भारतीय जमातीहरूको सम्पर्कमा रहेकाको परीक्षणका क्रममा  वीरगन्ज महानगरपालिकाको सरसफाइ शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीमा संक्रमित भएको छ । गत शनिबार वीरगन्जमा थपिएका २संक्रमितमध्ये एक जना वीरगन्ज महानगरपालिकाका सफाइकर्मी हुन् । वडामा सरसफाइको नाइके भएका कारण उनी बिहानैदेखि सरसफाइको काममा निस्कने गरेका थिए । उनीमातहत १५ जना सफाइकर्मी कार्यरत थिए । आइतबार संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई नारायणीको आइसोलेसनमा राखिएको छ । प्रदेश २का पालिका र सरकारी कार्यालयमा सरसफाइको काम गर्नेमध्ये ९० प्रतिशत दलितभित्र पनि पिँधमा पारिएका मेस्तर समुदायका छन् । उनीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आवश्यक न्यूनतम सामग्री माग्दासमेत पाएका छैनन् ।

नबिकेको चामल
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि कर्मचारीको तलब काट्ने निर्णय ग-यो ।जसमाश्रेणीविहीन कर्मचारीको तीन दिनको तलब कट्टी गर्ने निर्णय छ ।यस्तोसंकटका बेला पनिअग्रपंक्तिमा खटिएकाको तलब कट्टी गर्दा उनीहरूको मनोबल खस्कने भन्दै आलोचना भएपछि गत ३ वैशाखमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको हकमा तलब कट्टी स्वेच्छिक बनायो । तर यो स्वेच्छिकमा सफाइकर्मी भने परेनन् । बोल्न नसक्नेको चामल पनि नबिक्ने उखान यहाँ चरितार्थ भयो ।सफाइकर्मीको तलव काटियो नै भनौँ ।

नीतिमै बेइमानी
प्रदेश २ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा) ले चैत १९ गते सबै पालिकालाई अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी नमुना मापदण्ड–२०७६’ पठायो । उक्त मापदण्डमा स्थानीय तहमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत राहत दिन भनिएको छ । नमुना मापदण्डमा ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग’ भन्ननाले दैनिकरूपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक, कामदार तथा मजदूर सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

कोरोनाविरुद्धको अग्रपंक्तिमा खट्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको नाम लिन्छन् जो पनि । उनीहरू जत्तिकै खटिरहेका सफाइकर्मीको भने नामोनिसान छैन । 

तर प्रदेश २ सरकारले चैत १८ गतेको निर्णयबाट कोरोना प्रभावित मजदूर,श्रमिक, गरिब तथा आर्थिकरूपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका – २०७६ पारित ग¥यो । उक्त निर्देशिकामा लक्षित लाभग्राही वा परिवार पहिचान गर्दा परिवारका कुनै पनि सदस्य प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेको,घरायसी÷पारिवारिक कुनै रोजगार, पेसा वा व्यवसाय र आम्दानीको स्रोत वा वेतनभोगी नभएको, दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेबाहेक अन्य कुनै आयस्रोत नभएको र सरकार वा सार्वजनिक वा कुनै संघ÷संस्थाबाट तलब पेन्सन वा अन्य आयआर्जन नभएकालाई छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश २ सरकारको यही निर्देशिकाकै कारण वडासदस्यमा निर्वाचित करिब १५ सय दलित महिला एवं पुरुष सदस्य राहतबाट वञ्चित भएका छन् । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई समेत राहतबाट वञ्चित गरिएको छ ।

एकातर्फ सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा दुई तले घर भएका सुन÷चाँदी व्यवसायीलाई समेत राहतस्वरूप १५ किलो चामल, २ किलो दाल र १ लिटर खाने तेल दिइएको छ। वडाÞ अध्यक्षका अनुसार यसरी नदिए वडा कार्यालयमा ताला लाउँछन् रे ।अर्कोतर्फसोही नगरपालिकाकै वडा नम्बर ६मा बस्ने ४३ घर डोम र मेस्तर समुदायलाई राहत दिइएन । कारण–उनीहरू नगरपालिकामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । यही कारण यी सफाइकर्मी‘राज्यकोषबाट सुविधा खाने’ मा परे ।

जागिरै गुम्यो
सरकारले लकडाउन प्रभावित उद्योगी÷व्यवसायीलाई उद्योग÷व्यवसाय संरक्षणका लागि चैत १६ गते राहत कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा छ । जसको बुँदा नम्बर ४ (ग)मा ‘कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न हुने चिकितसक,नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक तथा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाख रुपियाँसम्मको निःशुल्क बिमा÷क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने’ भन्ने उल्लेख छ । कोरोना उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ ।

प्रदेश २ सरकारले पनि सफाइकर्मीका लागि यस्तैखाले कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तर मंलगवा नगरपालिकाका सफाइ कर्मचारीहरूसंघ र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका सेवा÷सुविधा माग्दा कामबाटै हटाइएका छन् । उक्त नगरपालिकामा सफाइ कामदारका रूपमा १७ जना करारमा र २६ जना दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत थिए ।जसमध्ये ९ जना सफाइ कर्मचारीलेजागिरबाटै हात धुनुपरेको छ ।

बोली र व्यवहारमा बेमेल 
प्रदेश २का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अप्रिल १५ मा कोरोना नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिरहेका सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक, सफाइ कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, अतिआवश्यक सामान ढुवानीकर्ता र अति आवश्यक सेवाका निजामती कर्मचारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिए । तर जागिरै निकालिएका सफाइकर्मीबारे भने उनको ‘दया’ जाग्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीदेखि सिके राउतसम्म कोरोनाविरुद्ध ताली बजाउने, शंख÷घण्ट फुक्ने÷बजाउने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । तर अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका सफाइकर्मीमाथि भइरहेका अन्यायबारे किन यी सबै बेखबर छन् ?डोम र मेहत्तर समुदायका निमुखामाथि भइरहेको खेलबाडबारे किन गम्भीर छैनन् यिनीहरू ? के मुख्य मन्त्री लालबाबु राउत,मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झादेखि जनपार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसमेतलाई सफाइकर्मीका पीडा थाहा छैन ?छैन भने मधेसको मसिहा कहलाउने अधिकार कहाँबाट प्राप्त हुन्छन् यिनलाई ?

खोइ गरिबको बोलिदिने ?
भारतको धारावी, मुम्बईमा स्वच्छता कर्मचारीमध्ये एक जनामा कोरोना संक्रमित भएको पाइयो ।त्यसपछि सफाइ कर्मचारीलाई सुरक्षात्मक उपकरण दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चअदालतमा याचिकादायर भएको छ । तर नेपालमा कसले बोलिदिने यी पीडितबारे ? जबकि सफाइकर्मी÷स्वच्छता अभियन्ताहरू प्रत्येक सहर, बजार र गाउँलाई सफा राख्न,सडकमा झाडु लगाउने,हरेक घरको फोहोर उठाउने, नाला सफा गर्नेलगायतका आवश्यक कार्य गर्छन् । तर विडम्बना, उनीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिइ)उपलब्ध छैन । यसबारे गम्भीर भइदिने को ?

राम्रो कामको अनुशरण ख्वै ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय समकक्षीबाट धेरै कुरा ‘कपी’ गर्न खप्पिस मानिन्छन् । अहिले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अह्वानमा ‘कोरोना योद्धा’ भन्दै त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मीसँगै सफाइकर्मीलाई सम्मान गर्ने सिलसिला बढेर गएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्तै फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने सफाइ कर्मचारीले कतै पूmलको वर्षा गरेर त कतै खानाको प्याकेट दिएर अनि कतै ताली र प्रशंसापत्र पाएर सम्मानितहुने क्रम जारी छ । तर नेपालमा सफाइ कर्मचारीलाई सेवा÷सुविधा त परै जाओस्,दैनिक छाक टार्न दिइने राहतबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । भारतमा जस्तै नेपालमा सफाइ कर्मचारीलाई सम्मान गरिने दिन कहिले आउला?

अन्त्यमा,
सफाइकर्मीअहोरात्र काममा जुटिरहेका छन् । स्वास्थ्य र सफाइ एकअर्काका भयंकर दुश्मन हुन् । त्यसैले मुलुक जतिसुकै लामो समय लकडाउन भए पनि अर्थात सम्पूर्ण मानिस घरमै बसे पनि सफाइकर्मी बस्न पाउँदैनन् । मिल्दैन । उनीहरूको पेसा नै यस्तै छ । तर यिनै सफाइकर्मीको पीडा भने छायाँमा परिरहेको छ ।

मुलुककै सबैभन्दा बढी दलित समुदाय (जसको मुख्य पेसा नै सफाइ हो) बस्ने सिरहा र सप्तरी समेटिएको प्रदेश २ सरकार भने यो समस्याप्रति गम्भीर छैन । जसका कारण दलितभित्रका पनि मेहत्तर(राउत) र डोम समुदायका सयौँव्यक्ति अन्याय खेप्न बाध्य छन् ।यही बाध्यताको ‘सदुपयोग’ गर्दै‘आवाजविहीनको आवाज’ भनेर चिनिने सर्लाहीका एक पत्रकारले सफाइकर्मीका आवाज केन्द्रसम्म पु-याइदिने ठेक्का लिएछन् । धेरै हैन, मात्र २ हजार रुपियाँ लिएर ।